मुंबई: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लर्क के लिए आयोजित परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए हैं। फिर से नए नोटिफिकेशन के साथ जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कई सेंटरों से गड़बड़ी की खबरें सामने आई थीं।
क्या है पूरा मामला?
रविवार को महाराष्ट्र में आयोजित परीक्षा के कई सेंटरों पर तकनीकी खराबी भी आई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क टाइपिंग स्किल टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने रविवार को कल्याण, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड, वाशिम, भंडारा और राज्य के अन्य हिस्सों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। सर्वर फेल होने, की-बोर्ड में खराबी और परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के सिस्टम से लॉग आउट होने की घटनाओं के बाद कल्याण और छत्रपति संभाजीनगर में अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था।
बता दें कि Bombay High Court क्लर्क के लिए टाइपिंग परीक्षा हाई कोर्ट द्वारा खुद आयोजित की जाती है, जिसे पूरा करवाने के लिए वे किसी बाहरी वेंडर या थर्ड-पार्टी परीक्षा एजेंसी की मदद लेते हैं।
करीब 11 हजार अभ्यर्थियों को देना था टेस्ट
महाराष्ट्र के 19 केंद्रों पर करीब 11,000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट देना था। कल्याण के एपीएमसी मार्केट केंद्र पर 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। स्थानीय प्रशासन द्वारा लिखित रूप में यह स्वीकार किए जाने के बाद कि तकनीकी समस्याओं के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी और अभ्यर्थी समय पर केंद्र पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा नहीं दे पाए, देर रात प्रदर्शन समाप्त किया गया था। हालांकि, परीक्षा दोबारा कब आयोजित की जाएगी, इसे लेकर तत्काल कोई स्पष्टता नहीं थी।
देर शाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी किया था बयान
देर शाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक बयान जारी कर कहा था कि महाराष्ट्र में परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की गई। हालांकि, उन्होंने माना कि कल्याण और छत्रपति संभाजीनगर समेत कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या की जांच की जा रही है। अभ्यर्थियों को आगे की उचित कार्रवाई के बारे में आधिकारिक सूचना के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
इससे पहले नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द की गई थी। पेपर लीक के बाद NTA ने फैसला लिया था।
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